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रविवार, 16 फ़रवरी 2025

गाजियाबाद में साप्ताहिक बाजार को रिहायशी इलाकों से हटाने की मांग, स्थानीय लोगों ने पार्षद को लिखा पत्र




गाजियाबाद के इंदिरापुरम में साप्ताहिक बाजार और सड़क अतिक्रमण को लेकर स्थानीय निवासियों ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने इलाके के पार्षद और जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर मांग की कि बाजार को रिहायशी इलाकों से दूर लगाया जाए।


साईं मंदिर चौक के पास बाजार स्थानांतरित करने की अपील


निवासियों ने सुझाव दिया कि यदि दुकानदारों को जगह देने की आवश्यकता हो, तो उन्हें साईं मंदिर चौक के दूसरी ओर ग्रीन बेल्ट में स्थान दिया जाए, न कि रिहायशी इलाकों के पास। उन्होंने पत्र में लिखा कि पहले साप्ताहिक बाजार 2020 से पहले हरित पट्टी क्षेत्र में लगता था, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के चलते यह रिहायशी क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो गया।


बाजार से बढ़ी परेशानियां


स्थानीय लोगों के अनुसार, बाजार लगने से अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और अन्य समस्याएं बढ़ गई हैं। इलाके की चार बड़ी सोसायटियों और मकनपुर के हजारों निवासियों को परेशानी हो रही है। कई बार नगर निगम, विकास प्राधिकरण और पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।


नगर निगम द्वारा पीली रेखा खींचने की योजना


खबरों के अनुसार, नगर निगम जल्द ही पटरी दुकानों को लाइसेंस जारी करने के लिए पीली रेखा खींचने की योजना बना रहा है। स्थानीय निवासियों ने पार्षद से अनुरोध किया कि बाजार को हरित पट्टी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए ताकि रिहायशी इलाकों को राहत मिल सके।



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गाजियाबाद में गृहकर वसूली अभियान तेज, 12 क्षेत्रों में लगेंगे शिविर


नगर निगम गाजियाबाद 31 मार्च तक गृहकर वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए अभियान चला रहा है। रविवार को शहर के 12 क्षेत्रों में गृहकर शिविर लगाए जाएंगे, जहां करदाता अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।


शिविरों की सूची


शिविर मोहननगर, विजयनगर, सिटी जोन, वसुंधरा जोन और कविनगर जोन के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिनमें शहीदनगर जयपाल चौक, जेपी एन्क्लेव, क्रॉसिंग रिपब्लिक, आदित्य मेगा सिटी और अवंतिका श्रीओन सोसायटी शामिल हैं।


गृहकर वसूली में तेजी लाने के निर्देश


नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने गृहकर वसूली की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। अपर नगर आयुक्त अवनींद्र ने सभी जोनल अधिकारियों से बैठक कर वसूली में तेजी लाने और बकाया 18 करोड़ रुपये की जल्द वसूली के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। जरूरत पड़ने पर सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है।


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