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रविवार, 1 दिसंबर 2024

गाजियाबाद: वकीलों का विरोध प्रदर्शन जारी, गिरफ्तारी देने की तैयारी

 


गाजियाबाद। जिला न्यायालय में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने शनिवार को हापुड़ चुंगी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। साथ ही, शुक्रवार को दर्ज किए गए मुकदमों के खिलाफ सोमवार को कविनगर थाने जाकर गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया गया। जिन वकीलों पर मुकदमा दर्ज है, वे भी इस आंदोलन में भाग लेंगे।



बार एसोसिएशन का सख्त रुख

बार एसोसिएशन ने आंदोलन के दौरान एक वकील को काम करता पाए जाने पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी है। उसे नोटिस जारी करते हुए 2 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है।



फर्जी मुकदमों का आरोप

बार एसोसिएशन के सचिव अमित नेहरा ने कहा कि वकीलों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कविनगर थाने में 44 नामजद और करीब 80 अज्ञात वकीलों पर केस दर्ज किया गया है। एसोसिएशन ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया है।


गिरफ्तारी देने की रणनीति

शनिवार को आंदोलन संघर्ष समिति की बैठक में तय किया गया कि सोमवार को वकील मानव श्रृंखला बनाकर कविनगर थाने पहुंचेंगे। सभी वकीलों को अपने आधार या अन्य पहचान पत्र साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं।


कामकाज का बहिष्कार जारी

सोमवार को कचहरी में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखेंगे। चैंबर नंबर 251 से 500 तक के वकील धरना स्थल पर बैठेंगे, और 11 वरिष्ठ अधिवक्ता क्रमिक अनशन करेंगे।


सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई

बार एसोसिएशन ने वकील चंद्रकांत शर्मा पर विधि विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता पांच साल के लिए रद्द करने और चैंबर आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी है। शर्मा को हड़ताल के दौरान काम करते हुए पाया गया, जिससे एसोसिएशन की छवि धूमिल हुई।


न्यायालय के मुख्य द्वार खुले

शनिवार को कचहरी परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार खुले रहे, ताकि वादकारी न्यायालय में पहुंच सकें। बार एसोसिएशन द्वारा हड़ताल स्थगित किए जाने का विरोध कर रहे वकीलों ने पहले तीन दिनों तक मुख्य द्वार बंद रखे थे। शुक्रवार को न्यायालय में वादकारियों को प्रवेश से रोकने और न्यायिक कार्य में बाधा डालने के मामले में वकीलों पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी।


न्यायिक प्रक्रिया के आंकड़े

शनिवार को अदालत में 7,151 मामलों की सुनवाई निर्धारित थी। अक्टूबर महीने में 6,536 मामलों का निस्तारण हुआ, जबकि 1,91,210 मामले एक साल से अधिक समय से लंबित हैं।


वकीलों और प्रशासन के बीच यह तनावपूर्ण स्थिति न्यायिक प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डाल रही है


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