गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को शौर्य के लिए मिला स्वर्ण पदक, इन पुलिसकर्मियों को भी मिला सम्मान

 

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र

गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को शौर्य के लिए मिला स्वर्ण पदक, इन पुलिसकर्मियों को भी मिला सम्मान

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न सराहनीय कार्यों के लिए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के 20 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को केंद्रीय गृहमंत्री व उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा विभिन्न पदकों से नवाजा गया है।

शौर्य के आधार पर पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को पुलिस महानिदेशक की तरफ से स्वर्ण पदक की घोषणा की गई है। वहीं कमिश्नरेट में तैनात दो पुलिसकर्मियों को विभिन्न श्रेणी में दो अलग-अलग पदक मिले हैं। कमिश्नरेट बनने के बाद कम समय में ढांचागत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है।

थाना प्रभारी इंद्रापुरम योगेंद्र सिंह 

इंदिरापुरम थाना प्रभारी को मिला केंद्रीय गृहमंत्री का पदक

पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने बताया कि क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुर रहमान सिद्धीकी व कविनगर थाने में तैनात उपनिरीक्षक प्रवेंद्र सिंह को दो अलग-अलग पदक सराहनीय सेवा सम्मान व डीजीपी स्वर्ण पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इंदिरापुरम थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह को उत्कृष्ट विवेचना के लिए केंद्रीय गृहमंत्री का पदक मिला है।

वर्ष 2022 में योगेंद्र सिंह मोदीनगर थाने पर तैनात थे। इस दौरान 18 अगस्त 2022 को एक नौ वर्ष की बच्ची के अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। मामले में योगेंद्र सिंह ने पांच घंटे के भीतर वारदात का पर्दाफाश कर दिया था और आरोपित को गिरफ्तार किया था।

उन्होंने एक सप्ताह में विवेचना समाप्त कर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। विवेचना में गुणवत्ता व मजबूत साक्ष्यों के चलते 13 मार्च 2023 को आरोपित को कोर्ट ने मृत्युदंड दिया था। इस आधार पर उन्हें यह पदक मिला है।

इन पुलिसकर्मियों को भी मिला पदक

नंदग्राम के निरीक्षक यशपाल सिंह को उत्कृष्ट सेवा सम्मान

हेड कांस्टेबल रणवीर सिंह को सराहनीय सेवा सम्मान

निरीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह को डीजीपी सिल्वर

हेड कांस्टेबल प्रवेंद्र कुमार को सराहनीय सेवा सम्मान

क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल नीरज पाल सिंह को डीजीपी सिल्वर

हेड कांस्टेबल नागेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल अली जाफर जैदी, मनोज कुमार, सचिन कुमार, रविंद्र कुमार, विपुल कुमार, मोहित कुमार शर्मा व उपनिरीक्षक गजेंद्र पाल सिंह को डीजीपी रजत पदक से सम्मानित किया गया है।

सनी देओल और अमीषा पटेल को देखने का हुआ लोगो को अफ़सोस,हुआ लाखो का नुक्सान

गदर-2 के प्रमोशन में 15 से अधिक मोबाइल चोरी:गाजियाबाद में सनी देओल और अमीषा पटेल को देखने उमड़े थे 20 से 25 हजार लोग

गाजियाबाद में फिल्म 'गदर-2' के प्रमोशन के दौरान करीब 15 से अधिक लोगों के मोबाइल चोरी हो गए। इन लोगों ने थाना इंदिरापुरम में FIR कराई है। माना जा रहा है कि इससे भी ज्यादा लोगों के मोबाइल चोरी हुए होंगे। पुलिस ने इस मामले में तत्काल जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

6 अगस्त को इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित हैबिटेट सेंटर में गदर-2 के प्रमोशन में अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल सहित पूरी टीम आई हुई थी। इन्हें देखने के लिए करीब 20 से 25 हजार लोग यहां पहुंचे थे। भीड़ की वजह से अव्यवस्थाएं भी हावी रही। भीड़ का जेबकतरों ने भरपूर फायदा उठाया। करीब 16 लोगों के मोबाइल चोरी हो गए हैं।

अनुराग वाष्णेर्य, विभु शर्मा, दीपाली सिंह, धीरज, अंकित शर्मा, अंकित यादव, भावना धीमान, संजीव अग्रवाल आदि लोगों के मोबाइल चोरी हुए हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि कार्यक्रम स्थल पर बिना पास एंट्री नहीं थी। अंदर चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात थे। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सहित कई सौ पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थे। इसके बावजूद जेबकतरे हाथ साफ कर गए।

आवास विकास सर्वे में हुआ खुलासा...वसुंधरा में 5500 भवन अवैध

 

सर्वे में हुआ खुलासा...वसुंधरा में 5500 भवन अवैध

साहिबाबाद। आवास विकास परिषद की वसुंधरा योजना में हर जगह अवैध निर्माण का जाल बिछा हुआ है। हाल ही में तीन अलग-अलग जनपदों से आई इंजीनियरों की टीम के सर्वे में खुलासा हुआ कि वसुंधरा योजना में 5500 भवन अवैध हैं। यह भवन ऐसे हैं जिनका निर्माण नक्शे के विपरीत है या फिर आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक भवन बना दिए गए हैं। सर्वे टीम जल्द ही रिपोर्ट आवास आयुक्त को भेजेगी।

वसुंधरा योजना को आवास विकास परिषद ने 90 के दशक से बसाना शुरू किया था। ग्रुप हाउसिंग के साथ एकल भवन निर्माण और भूखंड विक्रय की शुरुआत हुई। आवास विकास परिषद की यह योजना 10 वर्ष में ही इमारतों से घिर गई और एक घनी आबादी यहां बस गई। दिल्ली के करीब होने से यहां भूखंड खरीदना बिल्डरों को भी फायदे का सौदा लगा। इस बीच बिल्डरों ने आवास विकास के अधिकारियो की मिलीभगत कर नक्शे के विपरीत धड़ल्ले से निर्माण कर लिया। योजना बसने के तीन दशक बाद अब आवास आयुक्त के आदेश पर जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। फिलहाल टीम अभी सर्वे में जुटी हुई है और अवैध निर्माण का वर्गीकरण कर रही है।

वसुंधरा के  सेक्टर में है अवैध निर्माण

सर्वे करने वाली टीम में शामिल एक अवर अभियंता ने बताया कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं जहां अवैध निर्माण न हो। आवास विकास परिषद ने जो एकल भवन बनाकर बेचे थे, अब वह कहीं भी नहीं दिखता। लोगों ने या तो स्वयं कई मंजिला निर्माण कर लिया या फिर बिल्डर के हाथों बेच दिया है। बिल्डर ने भूखंड पर अपने हिसाब से निर्माण कराया जो मानचित्र से विपरीत है। बिल्डरों ने कई आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक भवन निर्मित करा दिए हैं।

जांच के दायरे में आएंगे तत्कालीन अधिकारी

सर्वे रिपोर्ट जमा करने के बाद जिन अधिकारियों के कार्यकाल में अवैध निर्माण हुए हैं, वह सभी जांच के दायरे में शामिल किए जाएंगे। अवैध निर्माण के बाद अब विभाग में तैनात अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, जिसके बाद उन सभी से जवाब तलब किया जाएगा।

राकेश चंद्रा, अधीक्षण अभियंता आवास विकास परिषद

टीम अपनी सर्वे रिपोर्ट आवास आयुक्त को सौंपेगी। अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश लखनऊ से आएगा। जो भी आदेश मिलेंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। - राकेश चंद्रा, अधीक्षण अभियंता आवास विकास परिषद

वसुंधरा मैं घर बचाने को निवासियों ने हाईकोर्ट में की अपील, अब सुनवाई की तारीख का है इंतजार

  

हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त होगी तीन मंजिला इमारत, 3 फ्लैट की जगह बनाए 23 फ्लैट,वसुंधरा सेक्टर 1 831

घर बचाने को निवासियों ने हाईकोर्ट में की अपील, सुनवाई की तारीख का इंतजार

वसुंधरा। सेक्टर-1 में प्लॉट नंबर 831 पर 3 की बजाय 23 फ्लैट बनाए जाने पर इमारत तोड़ने का नोटिस चस्पा होने के बाद सोमवार को अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने उनका पक्ष सुने जाने की अपील हाईकोर्ट से की जो स्वीकार कर ली गई है। याचिकाकर्ता अब सुनवाई की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दोपहर बाद आवास विकास कार्यालय भी निवासी पहुंचे और कंपाउंडिंग के लिए अपनी अर्जी दी है। इस अपार्टमेंट में 18 परिवार रहता है।

निवासी बृजेश सिंह ने बताया कि उन लोगों को बिल्डर से लेकर बैंक और आवास विकास सभी ने ठगा है। बिल्डर ने अवैध निर्माण कर दिया और वह बेचने भी लगा। आवास विकास को इसकी भनक तक न लगी। अब 13 वर्ष बाद हाईकोर्ट ने जब ढहाने का आदेश दिया तो आवास विकास को यह इमारत अवैध दिखी है। इस मामले में अधीक्षण अभियंता राकेश चंद्रा का कहना है आवंटियों को बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि उनके साथ ठगी हुई है। अब आवास विकास अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है। बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

आवास विकास की ओर से 5 अगस्त को इमारत ढहाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वहीं विभागीय अधिकारी इमारत को किस तरह ढहाएंगे और इसके लिए उनकी क्या तैयारी है, यह पूछने पर वह बचते रहे। अधिशासी अभियंता संजीव शुक्ला का कहना है कि अधीक्षण अभियंता के साथ मिलकर इमारत ढहाने की कार्रवाई की योजना तैयार की जाएगी। वहीं अधीक्षण अभियंता राकेश चंद्रा का कहना है कि पहले मकान खाली होगा तभी कुछ संभव है, प्रक्रिया चल रही है। इमारत ढहाने के लिए जिला प्रशासन से चर्चा की जाएगी और उनसे सहयोग लिया जाएगा। हालांकि अभी तक आवास विकास की ओर से इस संबंध में जिला प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही पुलिस प्रशासन से मदद मांगी गई है।

बुलडोजर के निचे आना मंजूर लेकिन नहीं खाली करेंगे घर

आवंटी जीपी तिवारी का कहना है कि उन लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी फ्लैट खरीदने में खर्च कर दी है। वह किसी भी कीमत पर घर खाली नहीं करेंगे। आवास विकास बुलडोजर लेकर आता भी है तो उन्हें उसके नीचे दबकर मरना मंजूर है, लेकिन घर खाली नहीं करेंगे।