गाजियाबाद। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुई। बैठक के शुरू होते ही उद्यान विभाग में मालियों की अनुपस्थिति का मामला गर्मा गया। कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मेयर आशा शर्मा ने संबंधित कंपनी के खिलाफ जांच बैठाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया। मेयर सहित सभी सदस्यों नगर निगम के पैनल पर रखे हुए वकीलों के स्थान पर नए वकील रखने की मांग रखी। वही नालों की सफाई का मुद्दा कार्यकारिणी बैठक के दौरान छाया रहा।
निगम कार्यकारिणी की बैठक समय अनुसार सुबह 11 बजे शुरू हुई। सर्वप्रथम मेयर की अध्यक्षता में वंदे मातरम गान गाया गया। इसके बाद बैठक में रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की गई। कार्यकारिणी के सदस्य एवं भाजपा पार्षद राजीव शर्मा ने पिछले दिनों मालियों के वेतन भुगतान संबंधी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि नगर निगम को कर्मचारी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने यश कंपनी सीएलसी को ठेका दिया है। उसका सत्यापन करने के लिए निगम के उद्यान प्रभारी लापरवाही बरत रहे हैं। पिछले दिनों जांच में यह पाया गया कि 72 से लेकर 104 कर्मचारी कागज में ड्यूटी करते हुए दिखाए गए। लेकिन मौके पर उन्हें अनुपस्थित पाया गया। इस मामले में काफी बवाल होने के बाद अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। पार्षद राजीव शर्मा के साथ मेयर आशा शर्मा ने कहा कि भले ही सीएलसी कंपनी शासन द्वारा तय की गई है लेकिन यह कंपनी माली एवं अन्य कर्मचारियों को नगर निगम के लिए उपलब्ध कराती है, इसलिए नगर निगम अधिकारियों का भी जिम्मा बनता है कि वह कागजों में हो रहे इस तरह के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। राजीव शर्मा ने इस मामले में जांच कर भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग कीउद्यान प्रभारी शिवपूजन यादव ने इस मामले में उचित जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद अगली कडी में मेयर आशा शर्मा ने खुद नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया। निगम के संपत्ति प्रभारी एवं अपर नगर आयुक्त ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की इस मामले में उन्होंने नगर निगम की संपत्ति विभाग से शहर भर के उन जमीनों को खाली कराने की मांग की जिन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है।
इसी बीच कार्यकारिणी के सदस्यों ने एक सुर में इस बात की मांग रखी कि नगर निगम के पैनल में शामिल वकील निगम की जमीन बचाने में कम और लोगों की मदद करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। पूर्व के तहसीलदार के कार्यकाल में भी ऐसा होता आया है, इसलिए निगम के पद पर शामिल वकीलों की प्रोफाइल की जांच करते हुए सम्मानित वकीलों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि निगम की जमीन को बचाया जा सके। मेयर ने कहा कि उनके संज्ञान में है कि नालों के ऊपर ही कई मकान बने हुए हैं। इन सभी को चिन्हित कर नालों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। बैठक में मेयर के साथ नगर आयुक्त दिनेश चंद्र, उपाध्यक्ष सुनील यादव, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, शिवपूजन यादव आदि मौजूद रहे।
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